ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ (SIR) ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੁਣ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਤਬਦੀਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਅ ਵਾਲੇ (ASDD) ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਛਾਪ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 18 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 32.8 ਲੱਖ ਨਾਂਅ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ASDD ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 32,81,822 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 9,36,228 ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, 13,74,759 ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, 7,66,003 ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ 2,04,832 ਦੁਹਰਾਅ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮ 6 ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਪਤੇ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਫਾਰਮ 8 ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: SIR ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ?
SIR ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2025 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 12 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2026 ’ਚ SIR ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਮ ਹੈ — ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਬੂਥ ’ਤੇ ‘ਵੋਟ ਰੱਖਿਅਕ’ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 18 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਜਾਂਚ ਲੈਣ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]