Parminder Singh 
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਉਹ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਜਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ — ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗੇਗੀ, ਪਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 10–15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ — ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ — ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। NPPA ਫਿਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ — ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ₹2,700 ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ₹27,000 ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ। NPPA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤ ਮਾਰਜਿਨ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 1,000 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਾਲੇ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ?
ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: 2019 ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ NPPA ਨੇ 42 ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਸੀ — ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 526 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹984 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਸਫ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 137 ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹਨ, ਜੋ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲਾ” ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਸੈਂਸੈਕਸ 458 ਅੰਕ ਫਿਸਲਿਆ, ਨਿਫਟੀ 22,500 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ — ਆਈਟੀ ਚਮਕੀ, ਮੈਟਲ ਡੁੱਬਿਆ
- ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! 137 ਦਵਾਈਆਂ 70% ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ — 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
- ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ?! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ — ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤ-ਕੈਪ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ