Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (29 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਉਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਇੱਕ ‘ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਵੈਕੈਂਸੀ’ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ 45 ਅਤੇ 46 ਨੰਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੀਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ 23 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1968 ਦੇ ਨਿਯਮ 45 ਤਹਿਤ ਇਸ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਟ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੌਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
23 ਸਾਲਾ ਅਸਮੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ
ਇਸ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 23 ਸਾਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣਿਆ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈੱਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਮਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੌਂਸਲ ਹਾਲੇ ਗਠਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਚੋਣ ਬਰਕਰਾਰ, ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਅਤੇ ਅਸਮੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ! ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 21 ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ: ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 70% ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ!
- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ CAQM ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ — ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ