Parminder Singh 
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਵਾ ਕੀਮਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਨੇ 137 ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ S.O. 5690(E) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਰੱਗਜ਼ (ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2013 ਦੇ ਪੈਰਾਗਰਾਫ਼ 19 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ NPPA ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਉਹ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਜਿਨ ਜੀਐਸਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ — ਅਰਥਾਤ ਸਟਾਕਿਸਟ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ (PTS/PTD) ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 42.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਿਯਮ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀਆਂ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ; ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਪਤਕਾਰ NPPA ਦੀ ‘ਫਾਰਮਾ ਸਹੀ ਦਾਮ’ ਐਪ ਅਤੇ NPPA ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ?
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ — ਜਿਵੇਂ ਪੈਮਬਰੋਲਿਜ਼ੁਮਾਬ, ਨਿਵੋਲੁਮਾਬ, ਡਰਵਾਲੁਮਾਬ — ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡੀਨੋਸੁਮਾਬ, ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਟ੍ਰੋਪੀਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਗਫਿਲਗ੍ਰੈਸਟਿਮ ਅਤੇ ਕੋਲੋਨ, ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੇਵਾਸਿਜ਼ੁਮਾਬ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਓਸਿਮਰਟਿਨਿਬ, ਪੈਲਬੋਸਿਕਲਿਬ ਅਤੇ ਓਲਾਪਾਰਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਨਾਨ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਹਨ — ਭਾਵ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕੀਮਤ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DGHS) ਅਧੀਨ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: 2019 ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ NPPA ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਤਜਰਬੇ ਤਹਿਤ 42 ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 526 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਚੀ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 137 ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਰੀਜ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ MRP ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ (IPA) ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। IPA ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਕਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਭਏ ਸੋਇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚੇ — ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਨਪਾਵਰ, ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ — ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ NPPA ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ — ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ; ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- 6 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! 1,036 ਮਰਦਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ
- ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 20% ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ — ਮਾਪੇ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ?
- ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ?! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ — ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤ-ਕੈਪ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ