Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ — ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ — ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ: ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ, ਹੁਣ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
‘ਆਪ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ — ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ — ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ — ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ: ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ≠ ਸੀਟ ਜਾਣਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ‘ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਗਣ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ — ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ