ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — 3 kW ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ₹78,000 ਤੱਕ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਘਟੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ?
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (MNRE) ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOM) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ PSPCL ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ₹75,021 ਕਰੋੜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾ 1 ਕਰੋੜ਼ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਸੋਲਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੈ — ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਿਸਨੂੰ Central Financial Assistance ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 1 kW ਦੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ₹30,000, 2 kW ’ਤੇ ₹60,000 ਅਤੇ 3 kW ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹78,000 ਮਿਲਦੇ ਹਨ — ਭਾਵ 3 kW ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਸਟਮ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ₹78,000 ’ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣ ਅਤੇ DISCOM ਦੀ ਜਾਂਚ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਲਓ।
ਕੌਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਰਜ਼ੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਛੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਛਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਪਵੇ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਵੈਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਛੱਤ-ਸੋਲਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ pmsuryaghar.gov.in ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, DISCOM, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ: ਲੌਗਿਨ ਕਰਕੇ ਛੱਤ-ਸੋਲਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਤੀਜਾ ਕਦਮ: DISCOM ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ (feasibility) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ — ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਦਮ: ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰ ਚੁਣੋ, ਕੀਮਤ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਦਮ: ਵੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਛੇਵਾਂ ਕਦਮ: DISCOM ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ — ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਜੋ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਓ, ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800-180-3333 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MNRE ਦੀ ਛੱਤ-ਸੋਲਰ ਸਕੀਮ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ। PM Surya Ghar ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ — ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵੈਂਡਰ ਚੋਣ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ — ਇੱਕੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, pmsuryaghar.gov.in ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ DISCOM ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲਣਗੇ — ਕਿਸੇ ਦਲਾਲ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ