Parminder Singh 
ਪੰਚਕੂਲਾ — ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਜੇਬੀਟੀ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸ-ਕਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 20 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 125-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘਰ (ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬਿੰਦੂ-ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੀਆਂ — ਪਹਿਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਾਮੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ — ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ