Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਾਤਰਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਸੁਖਦੇਬ ਸਾਹਾ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ (2025)’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਸੱਤਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇ ਕਿ ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 2015 ਦੇ ਐਂਟੀ-ਬੁਲੀਇੰਗ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਬ ਸਾਹਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ 2015 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਬੁਲੀਇੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ, ਨਵਾਂ ਸਬਕ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਬ ਸਾਹਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਲਜੀਬੀਟੀਆਈਏ+ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 482 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 2014 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਾ 2015 ਦਾ ਐਂਟੀ-ਬੁਲੀਇੰਗ ਸਰਕੂਲਰ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦਾ ਮਈ 2025 ਦਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ‘ਮਨੋਦਰਪਣ’ ਪਹਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ — ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਐਲਜੀਬੀਟੀਆਈਏ+ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
[…] ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਅੱਤਲ• ਹੁਣ ਸਕੂਲ ’ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਚੱ…• ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ! ਤਿੰਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ […]