Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ‘ਸੈਕੰਡ ਟੂਰ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੈਨਿਕ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਿਯਮਤ ਸੈਨਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਕਰੀਬ 18,300 ਅਗਨੀਵੀਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ’ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਦਲਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ — ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ