Parminder Singh 
ਰੋਪੜ: ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
96 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ 96 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 256 ਅਤੇ 257 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਜੈ ਟਮਟਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 24 ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਗੂੰਜੇਗਾ ਮੁੱਦਾ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰੋਪੜ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਪੜ-ਊਨਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੰਗਲ-ਊਨਾ ਸੜਕ, ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰੋਪੜ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰੀਅਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਤੇ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ — ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਵੇਂ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ