ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ’ — ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਾਰ
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭੱਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਬੇਖੌਫ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਾਲੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ₹12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ — ‘ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ’
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ’ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ — ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ
22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ — ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ-ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ