Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ “ਅਣਜਾਣ ਫਾਇਦਿਆਂ” ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦੋਸ਼
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
HERC ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। “ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ’ਤੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। “ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰੋ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
ਦਰਅਸਲ, ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਏ; ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ HERC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (APTEL) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ — ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਹੜਤਾਲ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ