ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਘੁਮਣ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-30 ਸਥਿਤ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
FIR ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ CBI ਦਾ ਸੰਮਨ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। FIR ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸੇ ਦਿਨ CBI ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੜਾਚੋਂ ਸਥਿਤ ਘੁਮਣ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-11 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। CBI ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹਨ?
CBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਲਗਭਗ 1:42 ਵਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, BJP ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁਮਣ CBI ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
