ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਹੋਮਬਾਇਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੋੜਨਾ ਭਾਰੀ ਪਿਆ। ਸਟੇਟ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਮਰਜਿੰਗ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹25,000 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਮਾਮਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਾਸ਼ਮੀ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋਮਬਾਇਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਮਬਾਇਰ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਖੜਕਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ’
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦਤਨ’ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਮਬਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਡੁਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਬਾਇਰ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਰਜਿੰਗ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਹੋਮਬਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ।
