Parminder Singh 
ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ — ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ — ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ — ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ‘ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਕਾਏ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ; ਅੱਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ ’ਚ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ’ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ — ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਮੇਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮੋੜ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ