ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਵਾ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸੀ — ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਹਵਾ ਦਾ ਤਰਕ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਵਾ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇ — ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ।
ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ: 5 ਲੱਖ ਬਨਾਮ 125 ਲੱਖ
ਮਾਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ — ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਰ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਹੀ — ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ — ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?
ਪਿਛੋਕੜ
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ — ਸਾਡੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 4,657 ਅੱਗਾਂ, 1,442 ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ₹7.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ₹2,056 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ — ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘RSS/BJP ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ!’ — ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਗਣਨਾਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
- ‘NCR ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ!’ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ BS-VI ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
- ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ 584 ਅੱਗਾਂ! ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ — ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2,196 ਤੱਕ




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ