ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਚੀਮਾ ਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ — ਯੋਗ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕਾਂਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇਨਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਸਕਣ।

ਦਸ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹਰ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਭਰੋਸਾ

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਿ ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ 28 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਅਗਸਤ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਗਸਤ 2026 ’ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 26,000 ਤੋਂ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਫ, ਈਐੱਸਆਈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਅੱਗੇ ਕੀ: ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।