Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ — ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੜਤਾਲ
ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ