‘ਪਰਿਸੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ!’ — ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 850?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਸੀਮਾ (Delimitation) ਟਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਰਿਸੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ’ — ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ’ਚ ਪਰਿਸੀਮਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢੀ ਪਈ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਮਾਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 815 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ 850 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ — ਮੌਜੂਦਾ 543 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਿਸੀਮਾ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕਸਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੀਆਂ — ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 2023 ’ਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ (106ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ — ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ — ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਪਰਿਸੀਮਾ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ। ਪਰ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀ; 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ 298 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ — ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਪਰਿਸੀਮਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 13 ਹਨ। ਜੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ — ਅੰਤਮ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਸੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1976 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ — ਇਹ ਰੋਕ 2026 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਸੀਮਾ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਫਿਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ — ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ — ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਸੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।