ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਪੀਲੇ ’ਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੋਰਿਆਂ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪਾਰਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ
ਪਾਰਟੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਣ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ — ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।




[…] […]