ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2.01 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਰਹੀ — ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18.84 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੁੜ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਅਟਕਿਆ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.01 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹੀ — ਵਾਧਾ ਸਿਫ਼ਰ ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਜੁੜੇ, ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾਂਅ ਮੌਤ, ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਨਾਂਅ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ 11 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 13.60 ਲੱਖ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2.01 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਬਚੇ ਸਨ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ 13.39 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 13.58 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ — 1.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ: 18.84 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ 11.83 ਲੱਖ ਵੋਟਰ 18-19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦਾ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਰਿਨਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 7.38 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼, 6.20 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 4,042 ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13 ਸੂਬਿਆਂ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ 45.22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 45.96 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ — ਕੁੱਲ 1.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 13.89 ਲੱਖ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 11.48 ਲੱਖ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 10.39 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.9 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੁੜੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 1.19 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 72.78 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 33,737 ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਜੁੜੇ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ — 31,815 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ, ਭਾਵ 3.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: SIR ਤੋਂ SSR ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ SIR ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 15.44 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 13.39 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ — ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SSR) ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਲਾਨਾ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਜੋ SIR ਦੌਰਾਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। SSR ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.27 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.58 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ — ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਕਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ voters.eci.gov.in ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1950 ‘ਤੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ! ਯੂਪੀ ‘ਚ … […]