ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਚੋਣ-ਬੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ) ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਕਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੇਵਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਚਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੂਕ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ
ਇਸੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ — 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ