ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ECI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ’ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਦੋ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2021 ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ-ਕਾਰਕੁਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ECI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾ’ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ’ਤੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ’ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ CEO ਨੂੰ ‘ਵਿਆਪਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ’ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਘਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CEO ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। CEO ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਵਾਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ CEO ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ECI ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ‘ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ECI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CEO ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 29A ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CEO ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਛੋਟ ਕਿਉਂ?’ CEC-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
- ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ’ਚ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ! ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਮਾਕਾ! ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ




[…] […]
[…] […]
[…] […]