Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ (APTEL) ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਗਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
APTEL ‘ਚ ਅਪੀਲ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5-6 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਟੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ APTEL ‘ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: HERC ਦਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ‘ਚ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਧਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵિતਰਣ ਨਿਗਮ (DHBVNL) ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਡ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ 1,08,590 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ — ਇਸੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 4,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਨੂਹ ਲਈ 304.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ‘ਅਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ’
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ HERC ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵਿਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਹਵਾਨ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ’ ਹੈ ਅਤੇ 8.3 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
APTEL ‘ਚ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਸਟੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ APTEL ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪੈਰਲਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ! ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ — 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ
- ‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨ!’ — ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ; ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਮੋਦੀ
- ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ!’ — CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ