Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੋਰਚਾ (HEEEJSF) ਦੀ ਤਿੰਨ-ਦਿਨਾਂ ਸੂਬਾ-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ (22 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਾਮਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ‘ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਨੇ HERC ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ “ਕਾਲਾ ਹੁਕਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ HERC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (APTEL) ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ — ਫਿਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾਈ ਗਈ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ HERC ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ “ਅਸਿੱਧੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ” ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਰਗੇ ਵੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (DHBVN) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਜੀਤ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ, 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ HERC ਹੁਕਮ
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ HERC ਨੇ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੇ 8.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ — ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ — ਦੋ ਡਿਸਕੌਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ APTEL ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦੂਜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤੀਯ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਹਰਿਆਣਾ) ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। BKU ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤਨ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (INLD) ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰਾਬੀ-ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੜਤਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ APTEL ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ — ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲਣਗੇ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਹਾਲ!’ — ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ
- ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਨੂਹ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ APTEL! ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ — 5-6 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਪੀਲ, ਸਟੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
- ‘ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ!’ — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ