ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁੜਗ੍ਰਾਮ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ — ਜਿਸ ਵਾਹਨ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ CNG ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ‘ਨੋ PUC, ਨੋ ਫਿਊਲ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ, ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ PUC ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਵੈਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁੜਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੰਪ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂਚ ਲੈਣ। ਜਿਸਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਜਾਵੇ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ Delhi-NCR ‘ਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
