Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ PWD ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਾਮਕ ਆਯੋਗ (HERC) ਨੂੰ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 25-ਸਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ HERC ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ’ਚ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਤੋਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 40,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੂਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ; ਕਈ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੜਤਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਧਾਰਾ 108 — ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਰਪ ਕਾਰਡ
ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਾਮਕ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ HERC ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੀ HERC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 108 ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੈਸਲਾ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ HERC ਦਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ’ਚ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂਤਰ (ਪੈਰਾਲਲ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: HERC ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ HERC ’ਤੇ ਹਨ — ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਫਾਇਦੇ!’ — ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
- ‘ਕਾਲਾ ਹੁਕਮ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ! ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 3-ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ — ਮੰਤਰੀ ਵਿਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾਈ
- ‘ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਹਾਲ!’ — ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ