Parminder Singh 
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਨੇ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਤੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
28 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 108(1) ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ-ਗ਼ਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵੰਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੱਕ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ HERC ਨੇ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਤੇ ਨੂਹ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ!’ — ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 3-ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ; CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 108 ਲਗਾਈ
- ‘ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਫਾਇਦੇ!’ — ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
- ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ‘ਚ ਅੰਧਕਾਰ! 3,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, CM ਸੈਣੀ ਦਾ APTEL ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ