Parminder Singh 
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯਮਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਰੇਲਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਅਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ‘ਚ ਅੰਧਕਾਰ
ਲਾਈਵਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੌਲਤਾਬਾਦ, ਕਾਦੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ — ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੂਹ ‘ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਸਟੋਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਵਿਜ ਦਾ ਰੁੱਖ: APTEL ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (APTEL) ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ HERC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ APTEL ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ HERC ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ‘ਪੈਰੇਲਲ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ HERC ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਇਲੈਵਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਪੈਰੇਲਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰੇਲਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।
ਪੈਰੇਲਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ — ਇਸ ‘ਚ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਦੋ ਡਿਸਕਾਮ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 8.3 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ (ਘਰ, ਖੇਤ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ) ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ (DHBVN) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ DHBVN ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ CITU, AITUC, INTUC ਵਰਗੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਈਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਹਰਿਆਣਾ) ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ — ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤਨ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੜਤਾਲ 22 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ APTEL ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ — ਅਪੀਲ 5-6 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਕਾਲਾ ਹੁਕਮ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ! ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 3-ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ — ਮੰਤਰੀ ਵਿਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾਈ
- ‘ਦੋ ਸਾਲ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਹਾਲ!’ — ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ
- ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਨੂਹ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ APTEL! ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ — 5-6 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਪੀਲ, ਸਟੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ