Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ (IB) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
IB ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IB ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ IB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ-ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੱਟੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛੋਕੜ: 1995 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਤਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ