Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚਕਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਸਖ਼ਤ’ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਣੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖ਼ਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਨ — ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 251 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 3.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 25.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜੰਗਲ ਨੀਤੀ 1988 ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਤੰਬਰ 2026 ’ਚ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ — ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਇੱਕ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ — ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ — ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੌਖਟਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ’ਚ, ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ — ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ