Parminder Singh 
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 90 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ 96 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 271 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 933 ਖੇਤ ਅੱਗਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 133। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 175 ਅੱਗਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਆਪ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਗ ਟਾਵਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਡ-ਈਵਨ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2,056.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2026-27 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 592.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ 430.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ।
ਦਿੱਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ, ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ 220 ਦਿਨ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ 2024 ਦੇ 209 ਅਤੇ 2025 ਦੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੀਐੱਸ-6 ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 14,930 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 68.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੇਟੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ 1,514 ਤੱਕ! 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ — 389 FIR, 422 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ
- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਤਾਂ ’ਚ! ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ-ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ — ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
- ਡੇਂਗੂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! 1,066 ਸਿਹਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ — ਮੱਛਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ