Parminder Singh 
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਅਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹103 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (PMLA) ਨਰਿੰਦਰ ਸੂਰਾ ਨੇ ED ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 70 ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ED ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ
ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਅਲਟੀ ਨੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਫ਼ੋਨਾਂ, ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ₹157.1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ₹102.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦ, ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਕਮ ₹102.9 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ₹86.9 ਕਰੋੜ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ, ₹15.6 ਕਰੋੜ IGST ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ₹48.5 ਲੱਖ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ED ਨੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰਾਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ 123 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ IMEI ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। 58 ਫ਼ੋਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵੇਲੇ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 97 ਹੋਰ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਰੀਦ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖ਼ਤਕਰਤਾ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਤਰਕ
ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ED ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ED ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ