Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੈਕਸਿਲ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਕਸਿਲ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਜਯੰਤ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਖੇਮਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੈਕਸਿਲ ਇੱਕ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਨਾਲ ਬੰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁੱਡਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੈਕਸਿਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਆਇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ