Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਟਰੈਵਲ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਿਰ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ₹70,878 ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ₹15,000 ਹਰਜਾਨਾ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਕੁੱਲ ₹85,878।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ 3 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ — ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੋਰਟਲ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ — ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿਨੀਪੈਗ-ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ-ਦਿੱਲੀ ਸੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ — ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕਣਾ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ₹70,878 ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ₹15,000 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਵਲ ਪੋਰਟਲ ਅਕਸਰ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲੇ ਹਾਂ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ਖ਼ੁਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ — ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦੇਣਾ — ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ₹1.34 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ — ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ’ਚ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚੋ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ