Parminder Singh 
‘ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ!’ — ਸਿੰਘ ਦੇਓ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀ.ਐਸ. ਸਿੰਘ ਦੇਓ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਵੇਰਵੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਘ ਦੇਓ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਭਾਰਤ! ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਆਏ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਰਿਫ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। “ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ,” ਸਿੰਘ ਦੇਓ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਿਆ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ
ਸਿੰਘ ਦੇਓ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੁਬੀਓ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ।
‘ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ’
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਚ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਨਾਸਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੇਰਵੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣਯਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ — ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸੌਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ