Parminder Singh 
ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਜਾਖੜ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦ ਲਈ?
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਜਦਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਝੋਟਾ ਕੇਸ ’ਚ CBI ਜਾਂਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕੇਸ ’ਚ CBI ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਬਜਟ ’ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2025-26 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਚ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਖੜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀ ਹੈ — ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਰਿਹਾ; ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ