ਮੋਹਾਲੀ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 2052 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ (ਕੁਰਕ) ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ‘ਮੋਤੀਆ’ਜ਼ ਰਾਇਲ ਇਸਟੇਟ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਮਾਮਲੇ (ਈਐਕਸਈ-605-2026) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ?
ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਆਰ.-4 ਸੜਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਤਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਤਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ — ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ