ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 8 ਵੱਧ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 84 ਅੱਗਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 30 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 49 ਅੱਗਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ-ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ, FIR ਅਤੇ ਖ਼ਸਰਾ-ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ‘ਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (environmental compensation) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 55,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ 36 ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਮੁੱਦਾ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ — ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-NCR ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ CAQM ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 34 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,114 ਅੱਗਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ 10,909 ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
