ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬਜਟ, ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਹੈਲਥ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ: 2024-25’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 84 ਪੇਂਡੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ’ਚ ਵੀ ਚਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਹਿਰ — ਸਰਜਨ, ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ — ਇਕੱਠੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 268 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 224 ਖਾਲੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ 44 ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ 67 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 10, ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 71 ’ਚੋਂ 11, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 56 ’ਚੋਂ 8 ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 74 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੱਸਥੀਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ — 29 ’ਚੋਂ 26 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 79 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਅਤੇ 346 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 225 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 575 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 235 ਅਤੇ 661 ਮਾਹਿਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 390 ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 570 ਡਾਕਟਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 328 ਅਤੇ 713 ਮਾਹਿਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 533 ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਆੜ’ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ — ਸਰਕਾਰ ‘ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 35,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ