Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ — ਸਨਅਤੀ ਗੰਦ, ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ — ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ: ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ — ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਦ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਇਸ ’ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਬੇਈਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ — ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ