Parminder Singh 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 35/2026-ਕਸਟਮਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ 30 ਮਈ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (19/2026-ਕਸਟਮਜ਼) ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਛੋਟ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਦਬਾਅ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਧਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ — ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੱਕ — ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਾਅਨਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੋਹਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸੌਖ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ