Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਗੋ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੇਹਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਕਿਉਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, 2023 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਉਲਝ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਗੋ (ਕਲਾਸ ਤਿੰਨ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1994 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇਹਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲੇਹਰਾਗਾਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਡੇਬਾਦ ’ਚ ਸਥਿਤ 217 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 4.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ CBG ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਹਿਤਾ, 2019 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ) ਨਿਯਮ, 2026; ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2020 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨਿਯਮ, 2026; ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2020 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ’ਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਤਿਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਹਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ CBG ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ