ਨਸ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ! ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 35 ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ’ਚ ਦੱਬ ਜਾਣ।

ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਮ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਕਤਲ, ਚੋਰੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ’ਚ ਅਕਸਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਹਨ — ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ NDPS ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 35 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸੇ ਲੰਬੀ ਮੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ; ਅਸਲੀ ਫ਼ਰਕ ਉਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ — ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।