Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ Pen-Down ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ (21 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ਼ ਨਾਂਹ
ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗਾਂ: DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ, OPS, 2.59 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, 2.59 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਹਾਂ-ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ — ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇਗਾ?
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ