ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਘੁਮਣ! ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਮਨ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘੁਮਣ ਉਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਘੁਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ — ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ — ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਘੁਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸ ਨਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ — ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ 8 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਘੁਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 21 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ — ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੁਮਣ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
