ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅੱਜ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੁਮਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੇਠ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ।
ਘੁਮਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਹਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘੁਮਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਹਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 20.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ: ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ-ਤੈਨਾਤੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: GMADA ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ
ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ GMADA ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, CLU (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀਆਂ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ-ਤੈਨਾਤੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੁਮਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੇਠ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
