ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ
ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ (ਪੀਏਪੀ) ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕੰਮ ਠੱਪ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਤੇ ₹20,161 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ₹20,161 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ 5-6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ₹20,161 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਨਵ-ਭਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ₹36,000 ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ₹50,000 ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸਮੇਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ! 4 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁ… […]