Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਘੇਰਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 520 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਮਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ 520 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਦੇਰੀ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਅਪਮਾਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਚੀਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ