ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ — ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਐਲਆਈਸੀ) ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ 60.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 52,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 30.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ 30.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਦੋਸ਼: 1957 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀਏ ਦੌਰ ਤੱਕ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1957 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮੁੰਦੜਾ ਨੂੰ ਐਲਆਈਸੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ. ਕੇ. ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਜਨਾਰਦਨ ਪੂਜਾਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਯੂਪੀਏ ਦੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹਾਲੇ ਇਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।
ਆਈਡੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ — ਵੀਡੀਓਕਾਨ, ਵਿਨਸਮ, ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ — ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਲਾਈਨ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨਬੁੱਕ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੂਲਬੁੱਕ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਮਲਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇਤੀ ਠੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ